पालघर नगरपरिषदेत सार्वजनिक आरक्षित भूखंडाचे श्रीखंड ...!

पालघर नगरपरिषदेत सार्वजनिक आरक्षित भूखंडाचे श्रीखंड ...!

प्रत्यक्षात नगरपरिषदेच्या ताब्यात असलेला  सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित भूखंड तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी  श्री वैभव आवारे यांनी आर्थिक मोबदला घेत सुधारीत परवानगी देऊन नगरपरिषदेच्या मालकीचा आरक्षीत भुखंड बिल्डरच्या घशात घातल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालघर शहरातील टेम्भोडे रस्त्यालगतचा आरक्षणातील "फिलिया  स्क्वेअर" ह्या बांधकाम सुरु असलेल्या तीस टक्के भुखंड क्षेत्र 217.46 चौरस मीटर आणि वीस टक्के क्षेत्राचे 144.97 चौरस मीटरचे बांधीव बाजारमुल्य 45 लाख असल्याचे सांगत नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान करून तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप नगरसेविका अनिता किणी यांनी केला आहे.याप्रकरणी चौकशी करून आरक्षण असलेला भुखंड बांधकामासह ताब्यात घेऊन सुधारीत बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची मागणी नगरसेविका अनिता किणी यांनी पालघरच्या नगराध्यक्षांकडे केली आहे.

पालघर नगरपिषदेचा 22.11 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा 02 सप्टेंबर 2016 रोजी मंजूर झाला असून विकास आराखडयामध्ये आरक्षणाचे क्षेत्र 220.94 हेक्टरचे आहे.आरक्षित क्षेत्रात नगरपरिषदेची प्रशासकीय इमारत,घनकचरा प्रकल्प,क्रिाडासंकुल, भाजीपाला बाजार,अग्निशमन,स्टेडियम सार्वजनिक वापरासाठी सार्वजनिक, निमसर्वजनिक ,कत्तलखाना,नाटयगृह आणि वाहनतळ निर्माण करणे प्रस्तावित आहे.

पालघर शहरातील टेम्भोडे रस्त्यावरील सीटीएस क्रमांक 1455 वरील 1715.39 चौरस मीटर क्षेत्राच्या भुखंडा पैकी 724.68 चौरस मीटर क्षेत्र सार्वजनिक आणि अर्ध सार्वजनिक आरक्षित आहे.युनिफाईड विकास नियमन आणि प्रोत्साहन नियमना ( UDCPR ) नुसार सार्वजनिक आणि अर्धसार्वजनिक आरक्षित क्षेत्रात विकास कामाला परवानगी आरक्षित जागेच्या क्षेत्रफळाच्या तीस टक्के जमीन आणि वीस टक्के टक्के क्षेत्र असलेली इमारतीचे पक्के बांधकाम केलेली इमारत नगरपरिषद प्रशासनाला हस्तांतरण करण्याच्या अटीवर देण्यात आली आहे.

नगरसेविका अनिता किणी यांनी आरक्षित भूखंडा वरील नगर परिषदेला देय असलेला भूखंड आणि इमारत  ताब्यात न घेता विकसकाला बांधकाम परवानगी दिल्या प्रकरणी आक्षेप घेत तक्रार अर्ज केला होता.तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी 07 जुलै 2022  रोजी इमारत बांधकाम  प्रस्तावाची खातरजमा केली होती. आरक्षाचे क्षेत्र 724.86 चौरस मीटर असून (PSP) सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक क्षेत्र त्यालगतच्या प्रमुख रहिवास विभागामध्ये असल्याचे मानुन विकास परवानगी देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.पालघर नगरपरिषदेस 217.46 चौरस मीटर जमीन विनामोबदला मिळालेली असल्याने नगरपरिषदेचा फायदाच झाल्याचे म्हटले आहे. विनामोबदला हस्तांतरीत करून घेण्यात आलेल्या 217.46 चौरस मीटर क्षेत्राच्या भुखंडाच्या पश्चिमेकडुन जाणारा बारा मीटर रुंदीचा रस्ता वीस टक्के क्षेत्रातील बांधीव वापराकरी पुरेसा असल्याचे सांगत बांधकाम परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे.

अनिता किणी यांनी माहीतीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले असता 217.46 चौरस मीटर आणि 144.97 चौरस मीटर बांधीव क्षेत्र प्रत्यक्षात नगरपरिषदेच्या ताब्यात असताना मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरपरिषदेला विश्वासात न घेता, शासकीय परवानगी शिवाय आर्थिक मोबदला घेत अर्जदारास परत देऊन टाकल्याचे समजते.पुन्हा सुधारीत परवानगी देताना नगरपरिषदेच्या मालकीचा आरक्षीत भुखंड बिल्डर आणि डेव्हलोपर्सच्या घशात घातल्याचा आरोप केला आहे.

आरक्षणातील तीस टक्के भुखंड क्षेत्र 217.46 चौरस मीटरचे बाजारमुल्य व वीस टक्के क्षेत्राचे 144.97 चौरस मीटरचे बांधीव बाजारमुल्य 45 लाख असल्याचे सांगत  नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान करून तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप नगरसेविका अनिता किणी यांनी केला आहे.पालघर शहरातील जनतेला आरक्षणा अंतर्गत बांधीव क्षेत्रामधील सार्वजनिक वापर आणि सुविधांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या इमारतीपासुन वंचित केल्याचे म्हटले आहे.

याप्रकरणी चौकशी करून आरक्षणा अंतर्गत असलेला भुखंड बांधकामासह ताब्यात घेण्यात यावा,विकसकाला दिलेली सुधारीत बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची मागणी नगरसेविका अनिता किणी यांनी केली आहे.

■नगरपरिषदेस आरक्षणातील हस्तांतरीत ताब्यात असलेला भुखंड कोणत्याही ठरावाशिवाय बिल्डर्सच्या घशात घालण्याचा मोठा गुन्हा असल्याचे सांगत नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आवाहन अनिता किणी यांनी केले आहे.

■10 फेब्रुवारी 2022 रोजी दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात केलेल्या जमीन हस्तांतरण लेखा नुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीत इमारतीचे बांधकाम करून इमारत नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्याच्या अटीवर 09 मार्च 2022 रोजी विकसकाला बांधकाम परवाना देण्यात आला आहे.

चौकट 

सदर जागेवर सार्वजनिक व निमसर्वजनिक आरक्षण होते, त्यामुळे नगरपरिषदेस सव्वादोन गुठे जागा

व सुमारे १६०० चौरस फुट बांधकाम मोफत हस्थातर करणे अपेक्षित होते, त्यामुळे तेथे पालघर नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी,अर्ज स्वीकृति केंद्र चालु करता आले असते, परंतु भ्रष्ट अधिकारी एक दिवस नगरपरिषद कार्यालय सुद्धा विकुन खातील तरी सदस्यांना थांगपत्ता लागणार नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे.

सौ. अनिता शशिकांत कीनी

नगरसेविका, पालघर नगरपरिषद