पालघर नगरपरिषद हद्दीतील दीपेन इंटरप्रायसझेस या कंपनीची अनधिकृत बांधकामे बाबत कबुली
--तरीही पालघर नगरपरिषदेकडून कारवाईसाठी चालढकल
पालघर नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्वे नंबर 422 प्लॉट नंबर 105 मध्ये दिपेन इंटरप्राईजेस दिवाण अँड सन्स उद्योग नगर न्यू लाइफ स्टील कंपनी च्या बाजूला आरसीसी चें पक्के अनधिकृत बांधकाम बांधण्यात आले आहे, तसेच कंपनीच्या भवताली लोखंडी ऐंगल व पत्र्याचे शेड बांधून संपूर्ण पणे परिसर बंदीस्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सदरचे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे दीपेन इंटरप्रायसेस कडून पालघर नगरपरिषदेला कळविण्यात आले असून दीपेन इंटरप्रायसेस कडून सदर अनधिकृतपणे करण्यात आलेले बांधकाम काढण्यासाठी पालघर नगरपरिषदेला पत्र ही देण्यात आले आहे, तरी भ्रष्टाचारयुक्त पालघर नगरपरिषदेकडून अद्याप या कंपनीच्या अनधिकृत बांधकामावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
पालघर नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्वे नंबर 422 प्लॉट नंबर 105 मध्ये दिपेन इंटरप्राईजेसच्या अनधिकृत बांधकाम एका राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याचा गंभीर आरोप येथील सामाजिक कार्यकर्ते रवी राठोड यांनी केले होते. तसेच सदरचे अवैध बांधकाम तात्काळ जमीनदोस्त करा व संबंधित विकासकावर एमआरटिपी अंतर्गत कारवाई करण्याची व केलेल्या कारवाईचा संपूर्ण खर्च संबंधित विकासाकडून वसूल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रवी राठोड यांनी राज्य शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर केली होती.
सदर तक्रारीवर अवैध बांधकाम त्वरित बंद करण्यासंदर्भात पालघर नगरपरिषदेने नोटीस ही काढली होती परंतू कंपनी मालकाने नगरपरिषदेच्या नोटिसिला केराची टोपली दाखवत कंपाऊंड वॉल व मागच्या बाजूला शौचालय तसेच आडवी भिंत बांधली आहे. आता सदर कंपनीने केलेले बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य करून स्वतः या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी पालघर नगरपालिकेला पत्र पाठवले आहे. तरी सदर कंपनीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्या ऐवजी पालघर नगरपरिषद मूग गिळून गप्प बसले आहे. सदर अवैध बांधकामावर कारवाई होत नसल्याने कुठेतरी पाणी मुरतेय, अशी शंका घ्यायला जागा मिळत आहे तसेच मुख्याधिकारी स्वत: ते अवैध बांधकाम तोडण्यास इच्छुक नसल्याचे ही दिसून येत आहे. यामुळे मुख्याधिकारी यांच्यावर अवैध बांधकाम तोडू नये म्हणून दबाव तर टाकला जात नाही ना अस प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच पालघर नगरपरिषद प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीही कारवाई संबंधित दीपेन इंटरप्रायजेस या अवैध बांधकाम करणाऱ्या कंपनीवर करण्यात आली नाही, यामुळे या कंपनीला राजकीय अभय असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
No comments: